काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरुले संसद् स्थगित गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो।
लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अध्यादेश आपत्तिजनक भएको नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो। यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने कांग्रेसको ठहर छ।’
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएपछि कांग्रेसले असहमति प्रकट गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको छ। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संसद् सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाबीच अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै संसद् स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजिनु विधिको शासन र लोकतानन्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’
अर्को विपक्षी दल राप्रपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘बोलाइएको संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याई सरकार सञ्चालन गर्नु प्रजातान्त्रिक र संसदीय अभ्यासविपरीत कदम हो। संसद्मा तपाईंहरूको झन्डै दुईतिहाइ छ पारित गर्न खोज्नुभएको विधेयक संसद्बाट सजिलै पारित हुने सम्भावना छ। त्यसैले संसद्लाई छलेर होइन। सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यस्ता गतिविधिले कालान्तरमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।’
यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले तुरुन्त संसद्को बैठक बोलाउन माग गरेको छ। नेकपाले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारको अध्यादेशको विरोध गरेको छ।
यसअघिका सरकारहरूले अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्को आलोचना गरेका थिए। अहिले रास्वपाको शक्तिशाली सरकार भए पनि विगतकै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको झल्को दिएको भन्दै आलोचना हुन थालेका छन्।
About The Author
